मोदी सरकार ने हिमाचल में 21 पुलों के लिए दिए ₹309 करोड़: अनुराग सिंह ठाकुर

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मोदी सरकार ने हिमाचल में 21 पुलों के लिए दिए ₹309 करोड़: अनुराग सिंह ठाकुर
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3 Apr 2025
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मोदी सरकार ने हिमाचल में 21 पुलों के लिए दिए ₹309 करोड़: अनुराग सिंह ठाकुर
पीएमजीएसवाई 3 के अन्तर्गत मिली मंज़ूरी से देवभूमि में कनेक्टिविटी को मिलेगी मज़बूती
3 अप्रैल 2025, हिमाचल प्रदेश: पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई 3 के अन्तर्गत में कुल 21 पुलों के लिए ₹309 करोड़ रुपये की मंज़ूरी मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार प्रकट किया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव है और वो यहाँ सुविधाएँ बढ़ाने, विकास कार्यों को नई ऊँचाई पर ले जाने व बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सदा प्रतिबद्ध रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई 3 के अन्तर्गत में कुल 21 पुलों के लिए ₹309 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है। यह मंज़ूरी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किसानों, बाग़बानों, व्यापारियों व आम जनता के लिए वरदान सिद्ध होगी। हिमाचल के कई अन्य विधानसभाओं के साथ साथ मेरे अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भोरंज, टौणी देवी, प्रागपुर व अन्य हिस्सों में पुलों की मंज़ूरी मिली है। मैं इस मंज़ूरी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार प्रकट करता हूँ”
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ ग्रामीण विकास मंत्रालय के पीएमजीएसवाई 3 योजना के अन्तर्गत 309 करोड़ की लागत से बनने वाले 21 पुलों में से 6 पुल ज़िला हमीरपुर, 7 काँगड़ा, 2 कुल्लू, 5 लाहौल स्पीती व 1 मंडी में बनेगा। यह मंज़ूरी दिखाती है कि केंद्र सरकार देवभूमि हिमाचल के विकास के लिए कितनी संवेदनशील है। पूर्व में हिमाचल में आपदा की मुश्किल घड़ी में भी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 16,206 हज़ार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंज़ूर कीं थीं।

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